“ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ...”
(4 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 405.
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) 1860 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸਨਹਿਤ 2023 ਦੂਸਰਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) 1898 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸਨਹਿਤ 2023 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਭਾਰਤੀ ਸਕਸ਼ਯ ਸਨਹਿਤ 2023 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਚਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 158 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 124-A ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾਫ਼। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 11 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਕਰ 124-A ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1897 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿੱਲਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ 1922 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ 428 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 634 ਗਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼, ਧਿਰ, ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ‘ਫਾਦਰ ਆਫ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਸੜਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4596)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (