HarnekMatharoo7ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਧਨ 85 ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ...
(ਫਰਵਰੀ 20, 2016)

 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2015 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਿਆ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਆਉ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

2. ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 135 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ-ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਓਪੈੱਕ (OPEC) ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ 98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪੈੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

3. ਚੁਤਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਲ ਨੌਟਲੀ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 86 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਕਾਰਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

5. ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਕ ਚੋਰ ਯੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੁਰਜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

6. ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸੌ ਸਾਲ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੈਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਹੀ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

7. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਾਬਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗੀ।

8. ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਸਮ-ਬਦਲਾਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ-ਬਦਲਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2015 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ, ਬਰਫ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ।

9. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ. ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏਸ. ਭੁੱਲਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਬਰਫ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਤਿਲ੍ਹਕ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ. ਭੁੱਲਰ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਬਣੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।

10. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਧਨ 85 ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ 6 ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 72% ਫਾਇਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9% ਹੀ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ, ਆਉ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

*****

(192)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਹਰਨੇਕ ਮਠਾੜੂ

ਹਰਨੇਕ ਮਠਾੜੂ

Edmonton, Alberta, Canada.
Phone: (780 718 4141)

Email: (harnek@royalwesthomes.com)