SurinderMachaki7ਉਂਝ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ...
(4 ਫਰਵਰੀ 2019)

 

ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਮੂਹਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਭਾ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਧੀਮੀ ਹੈਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਕੌਨਮੀ (CMIE) ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ unemployment Rate in India ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਦਰ 7.38 ਫੀਸਦ ਰਹੀਇਹ ਲੰਘੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀ ਬੇਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.1 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ 39.69 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਧਿਆ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਆਧੁਨਿਕ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਤਮਾਮ ਅਤੀ ਆਧਨਿਕ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਾਂ 37, 2016 ਵਿੱਚ 53, 2017 ਵਿੱਚ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬ-ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2200 ਕਰੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 39ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਦੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ 9 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ2016 ਦੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿੱਚ 101 (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 111) ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ 122 ਹੋ ਗਈ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ 2,08,166 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਅਮੀਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੰਪੰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਕਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਵਸੋਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੰਜ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨਰਿਆਇਤਾਂ-ਦਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨਉਂਝ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸਤੰਭਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਤੰਭ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜੀਊਣ ਜੋਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਔਕਸਫੈਮ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 47 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 34 ਹੈਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਸਟੇਨਏਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 156 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 133ਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 101ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 97ਵੇਂ, ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ 115ਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 116ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੀਨ (86) ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਮੀਆਂਮਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 130 ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਰੋਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਅੰਕਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰ 48 ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 67 ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਸੂਚਕ ਅੰਕ 2017 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 119 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 100ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ’ਤੇ ਹਨ ਇੰਝ ਇਹ 2016 ਦੇ 97 ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ 3 ਪਾਇਦਾਨ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84, 72, 88, 29, 106 ਅਤੇ 107ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਨਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ (93) ਅਤੇ ਇਰਾਕ (78) ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹਨ35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨਆਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਟ (ਓ.ਓ.ਪੀ) ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਦੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਹੈਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨਹਰ ਸੰਵੇਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅੰਕੜੇ ਮਾਪਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਹਕੀਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਛੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਗ਼ੈਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸਫੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾ ਜ਼ਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮੁਖੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਕਬ ਘੜਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਕੂਕਰ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਕੂਕਰ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈਅਦਾਲਤੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਭਰੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਵੀ ਹੈ

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਨਿੱਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਆਲੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜਨਤਕ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਤੇ ਤੇਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਤ ਪੁਨਾਹੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ੂਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ/ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸਰ/ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

*****

(1473)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ

Faridkot, Punjab, India.
Phone: (91 - 95013 - 00848)
Email: (smfdk59@gmail.com)