“ਪੱਖਖਾਤੀ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ...”
(26 ਫਰਬਰੀ 2018)
“ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਲਗਪਗ 67 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਔਕਸਫੈਮ’ (“Oxfam”: The name “Oxfam” comes from the Oxford Committee for Famine Relief, founded in Britain in 1942.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਆਦਰ’ (ਰਿਵਾਰਡ ਵਰਕ ਨੋਟ ਵੈੱਲਥ) ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਦਾਰੂ ਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ ਨਰਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਾਂ 37, 2016 ਵਿੱਚ 53, ਤੇ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 63, 47 ਤੇ ਹੁਣ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੰਪੰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੱਖਖਾਤੀ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੰਜ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ-ਦਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸਤੰਭਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਲਈ ਇਹ ਸਤੰਭ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀਊਣ ਜੋਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਲ ਦਾ ਰੈਂਕ 47 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 34 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ-ਮੁੱਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖੱਪੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਬਚਾ/ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਔਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਵੀ।
*****
(1033)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
