“ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ...”
(7 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਆਇ ਰਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆਅ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਕਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹਾਲੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਗੂ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੇਸੈੱਟ (Knesset) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 120 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੌਰਾਹ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਓਤਜ਼ਮਾ ਯੇਹੂਦਿਤ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਸ਼ਰ (Yashar), ਬੀਯਾਖਾਦ (B’Yachad), ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਅਤੇ ਯਿਸਰਾਏਲ ਬੇਤੇਨੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ (Joint List) ਅਤੇ ਰਾਅਮ (Ra’am) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ ਰਾਅਮ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ 13 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 77.9 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਨੇ 11 ਅਤੇ ਰਾਅਮ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਸੂਰ ਅੱਬਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੁਫ ਜਬਾਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗਣਿਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਰਾਅਮ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ 48 ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 67 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸਰਾਏਲ ਬੇਤੇਨੂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਿਗਦੋਰ ਲੀਬਰਮੈਨ ਨੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ 67 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਕੜਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਦੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਅਤੇ ਯਾਇਰ ਲਾਪਿਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਅਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 14 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੀਤੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। 19 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)