“ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ...”
(2 ਅਗਸਤ 2026)

ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੌਖੀ ਸੀ: ਫੀਸ ਭਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਵੋ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਏਜੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਕਮਾਈ’ ਖਾਤਰ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ, ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਟੈੱਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਬਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 7 ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।

ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ 17 ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਸਭ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੁਨੇਹੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 108 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਸਾਫ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)