“ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ...”
(12 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੀਰੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ) ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT (Over-the-top) ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ (ਭਾਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 95 ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੂ ਬ ਹੂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਜੋਂ “ਪੰਜਾਬ 95” ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ “ਸਤਲੁਜ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਓਟੀਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। 1984 ਦੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏ ਕੇ 47 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ (ਨਕਸਲਵਾਦੀ) ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਗੰਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਜੇ 2097 ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਅਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਨੇ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਟੇਟ, ਜਿਸਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਹਿਤੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਪਟਰੌਲ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਬੋਰ ਹਥਿਆਰ (ਮਨਾਹੀ ਬੋਰ) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ (ਖਾੜਕੂਆਂ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਹਿਤੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)