“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ”
(14 ਜੂਨ 2026)

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੇਠ ਪਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਥਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਲਟਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਧਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਘੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ’ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਤੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੁੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਾਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਕੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਕੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਹਕਰਾਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਸਥਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਮਰਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ:

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਫਾਰਮੈਟੀਕਲ ਲਿਮ: (I M P C L) ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 3376 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਮੈਪ ਫਰਮਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਸ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) - ਸਿਵਲ ਕੇਸ: ਐੱਸਈਸੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ (OFAC) - ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 275 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਰਫਾਦਫਾ ਕਰਵਾਏ।

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ AI, Energy sector ਅਤੇ Data Centres ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 20.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਡਾਲਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 2015 ਤੋਂ 2024 ਤਕ 58,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 70,413 ਕਰੋੜ, 2016-17 ਵਿੱਚ 1,08,373 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਤਕ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ/ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮੱਤ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਜਕੜ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)