“ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ...”
(25 ਮਈ 2026)
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ‘ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ’ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕੋਹ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਇਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1980 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਜਾਬ), ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਜਾਂ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ (ਬੰਗਾਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ’ ਅਤੇ ‘ਧਨ-ਬਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ’ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਕਸਰ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ’ ਅਤੇ ‘ਧਨ-ਬਲ’ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)















































































































