“ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ...”
(17 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਲੜਾਈ, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (LPG) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਹੌਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ (Strait of Hormuz) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-30% ਤੇਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ (Red Sea) ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕੋ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ (ਜੋ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ‘ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)