“ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ...”
(14 ਮਈ 2026)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ‘ਸਬਸਿਡੀ’ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ “ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ” ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ‘ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ‘ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਲਾਭ’ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਾਈਕਲ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਲਸਪੁਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚਾ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ) ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ‘ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ’ (ਸਬਸਿਡੀ) ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ’ ਘਟੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਲਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣਾ’ (ਸਬਸਿਡੀ) ਅਤੇ ‘ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ’ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ‘ਮੁਫਤ’ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਕਲਚਰ’ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)