“ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ...”
(22 ਅਗਸਤ 2025)

 
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਮੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜ੍ਹਾਂ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ-ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੱਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਐਨਾ ਜਾਦੂਮਈ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦਿੱਸਣੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ?

ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)