“ਬਚਾਓ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ...”
(6 ਅਗਸਤ 2025)
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। UNICEF (2011) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। NSO (2017-18) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ (77.7) ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗਕੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. 2009 ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਨਿਯਮ 1986 ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਸਾਖਰ ਭਾਰਤ’, ‘ਵਧੇ ਭਾਰਤ - ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ’ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 96% ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ‘ਨਵ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2022 (ULLAS)’ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ‘ਨਵ ਸਾਖਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਿਖਾਰੀ ਗ੍ਰੋਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ Save the child (ਬੱਚੇ ਬਚਾਓ) ਅਤੇ CRY (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ) ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਕਾਨ’ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2.0’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਚਾਓ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (