“ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ...”
(12 ਅਗਸਤ 2024)
ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਬੂਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯਤਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,10,000 ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 7000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪੇੜ ਅਤੇ 20,000 ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੋਹਾਨਾ ਦੀ ਡਸਕਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 150 ਜਾਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5207)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: