“ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਜਾਗੋ! ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ...”
(17 ਅਪਰੈਲ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 435.
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ:
ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਰਾਂਗੇ।
ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ:
ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ
ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਸੀਂ
ਆਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ; ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ (ਲੋਨ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਸਜ਼ ਆਮ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 72-73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੰਗੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੋਕਰਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ’ਤੇ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਹੇਠ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਗੱਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ।’ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਝਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਿਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 12500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਬਾਇਲ ਡੈਟਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਜਾਗੋ! ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3511)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: