“ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ...”
(14 ਦਸੰਬਰ 2021)
“ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ? … “ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ” ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਗੂਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? … ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ।
ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਭ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਸਾਦ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਜੜਦੇ ਘਰ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆਂ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਰਤਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ?
ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕ ਸਭ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾ-ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈੱਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ’ ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ? ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਦਾ ਤਾਹਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲਾੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ?
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਘੁਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ? ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹਰ ਨੁਕੜ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ?
ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠੰਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ, ਡਾਗਾਂ ਵਰਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੋ ਸੋਚ ਲਵੋ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ” ... “ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ”।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3204)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: