“ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ...”
(25 ਅਗਸਤ 2021)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਹਰ ਅਫਸਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਟਰ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ।”

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਸੀਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਾਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਹਰ ਤਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਂਚੀ ਫਸੀਲੇਂ ਹੈਂ ਮਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕ ਚੋਰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ।”

ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਟੁੱਟਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੂੰਹਾਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ। ਅਗਿਆਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼. ਪਖੰਡੀ. ਵਿਹਲੜ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਖੜ੍ਹਿਆ। ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2972)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)