“ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ...”
(29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ ਕੀ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਨ। 1947 ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 1951 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ।
ਆਖਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜੋ 1947 ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 7 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਛੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,
1. ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
4. ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।
5. ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
6. ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਿਰਫ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਆਦਿ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 93 ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ, ਖਤਮ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1566)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
