“ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ...”
(25 ਜਨਵਰੀ 2019)

1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ - ਬਾਏ ਇੰਡੀਅਨ’ (ਭਾਰਤੀ ਬਣੋ - ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ) ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੁੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਕੋ (ਜਪਾਨ) ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਪੌਲੀਇਸਟਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਕਡਾਨਲਜ਼, ਕੇ.ਐੱਫ.ਸੀ., ਸੱਬਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਰਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90% ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਘਟੀਆ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

60ਵਿਆਂ-70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤੀਨ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਹਮ ਦੋ - ਮਾਰੇ ਦੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਭੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਸਲੋਗਨ ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਉਪਕਰਣ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਧ ਨਸਬੰਦੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ-ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਰੀ 55-56 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ-ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਫ.ਡੀ., ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਣਾ?

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਖੁਣੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ-ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਗੁੜ-ਖੰਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੌਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ-ਹਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਵੇਖ ਲਉ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੀ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੇਤ ਕੱਢ ਲਈ।

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਾਉ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

*****

(1463)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)