“ਕੁਝ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ...”
(11 ਨਵੰਬਰ 2017)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛਲ-ਸੋਝੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਕਾਰਪੈੱਟ ਬੰਬਾਰੀ’ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਾਰਬਾਰਾ ਹੈਰਿਸ-ਵਾਈਟ ਅਤੇ (ਸਵਰਗੀ) ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ - ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ‘ਕੌਮੀ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੋਖ਼ਲਾਪਣ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੀ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਦਮ’ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਘਟਾਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੌਲਤ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ? ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਹੋਣ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਂ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਕਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਸਰਾਤ ਮਿਲਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਚਲਣ ਵਿੱਚ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਚਿੱਟਾ ਧਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੁਣਕਰ, ਦਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਢਾਈ/ਬੁਣਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵੀ 2. 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇਕ ਬੁਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉੱਪਰ ਆਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

*****

(892)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)