“ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ...”
(9 ਮਈ 2017)

ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲ ਬਾਬਤ ਚੇਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਉਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਰਿੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਉਡਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।

ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਧੀਮਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲ਼ਾਂ ਘਿਉ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਥ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ (1991) ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ (1992) ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2002 ਵਾਲ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਛਾੜ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਿਅੰਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਾਈਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਣ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਧਿਰ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੋਛੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ-ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰ; ਸਭ ਭੁਗਤਾਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵੱਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੋਰੀ ਮੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੱਤ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਕਤੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲੌਅ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਨਾੜੂਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ! ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

*****

(695)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)