Makhankohar7“ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ...”
(22 ਅਪਰੈਲ 2017)

 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ‘ਮਾਂ’ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (16 ਮਾਰਚ 2017) ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ (24 ਮਾਰਚ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ/ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 1967 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ 1967 ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

2002 ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਵਿਧਾਨਕ, ਦਫਤਰੀ, ਸਕੂਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਨਪੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ/ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਜਗੀਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਜਪਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪੀਢੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਜੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਪਿੰਡ’ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ‘ਖਪਤਕਾਰੀ ਘਰ’ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਸਭ ’ਤੇ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਵ ਹੈ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੀਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ, ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ/ਵਿਰੋਧ ਉਪਜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਢੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਖੰਡਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ-ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8, ਜੋ ਚੋਣਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਚਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ 2008 ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ 1967 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

*****

(676)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)