“ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ...”
(4 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਥਰੀ ਈਡੀਅਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਥਰੀ ਈਡੀਅਟ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਗਸਾਸੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਅਵਾਰਡ (2017), ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਰੋਲੈਕਸ ਅਵਾਰਡ (2016), ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਅਵਾਰਡ (2008), ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿੱਪ (2002) ਅਤੇ ਰਾਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ (2011)।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਫਿਕਰਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਲੇਲ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਢੇਰਾਂ ਸਵਾਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਆਖਰ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ?
1984 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡੂਲ ਡਰਾਈਵ ਅਬਾਦੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਰ ਟੈਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਦਾਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਖਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਕਰੇਗਾ।” “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ... ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ “ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ” ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਬਾਇਲੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਦਾਖ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਲਦਾਖ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। “ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੀ।
ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ NGO ਦੇ ਜਵਾਬ ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ” ’ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 4,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ (ਲਦਾਖ) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਦਾਖ ਦੀ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (