“ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ...”
(20 ਜੁਲਾਈ 2027)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈੱਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ, ਥਰੇਪੀਆਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥਰੇਪੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟ ਡਾਟਾ ਸਕੈਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਥਰੇਪੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 24 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥਰੈਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਥਰੈਪੀ ਲਈ ਜੂਨ 25 ਤਕ ਦਵਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗੈਪ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਟ ਡਾਟਾ ਸਕੇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਲਈ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਵਰੀ 25 ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਲੈਬ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 27500 ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 27500 ਹੀ ਭਰਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 27500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ/ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (