“ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ...”
(17 ਜਨਵਰੀ 2017)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਲ ਦੀ ਗੁਰਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਚਰਨਾਂ’ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਲੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਜ਼ਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ‘ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੁੱਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾਲ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਿੰਨੋ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਰਸਾ’ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਮ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮੇਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਫੈਲੇਗੀ ਹੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸੜਕ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਅਹਨਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਾਹੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾ ਚਲਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੱਚੇ-ਪਿਲੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕੀਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਵਧਦਾ। ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਭੂਮੀ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ-ਰੂਮ ਨਾ ਖੁੱਲ਼੍ਹਦੇ, ਨਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ ਐੱਲ. ਬਣਦੀ। ਨਾ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ; ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉਚੇੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੀਥਾਂ ਮਗਰ ਲੁਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ‘ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ’ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਧੂੰਹਦਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੇਹਰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੋਏਂ ਜਗਰਾਓਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਕੁਰਲਾਈ। ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਫਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਇਕ ਨਰਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਕ ਫੁਕਰੇ ਨੇ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੇ ਹੋਣਗੇ: ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨਹਿਰਾਂ) ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਖਲੋਕ ਸੇਵਕ’ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ੳਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ਼ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ. ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ਼, ਚੌਲ਼, ਮੁਫ਼ਤ-ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪਰਚਾਉਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ, ਦਾਰੂ, ਅਹੁਦੇ, ਸਨਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਫਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਰੋੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਰੋੜ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

*****

(564)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)