“ਹੁਣ ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੌਖ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ...”
(13 ਜਨਵਰੀ 2025)

ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲਟਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲੇਗੀ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇਸ ਹੁੰਮਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ‘ਡੈਜ਼ਰਟ ਪਟੂਨੀਆ’ ਦੇ ਕਾਸ਼ਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੀਚਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਕਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਾਯਾਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਥੱਲੇ (ਤਲੇ) ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਡਮਰੂਨੁਮਾ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭੁਰੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੁਰਦੀ ਖੁਰਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

“ਦੋ ਚਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੱਤਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਰਦੀ ਭੁਰਦੀ ਝੱਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ,
ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਰੁੜ੍ਹਦੀ ਲੈ ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗਈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਰੁਲ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਕੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਭਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਯਾਦ ਹੈ “ਹੂਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇੱਟ ਐਨੀਵੇ” ਅਰਥਾਤ “ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?”

ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਬ ਟਾਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਓਰੇਗਨ (Oregon) ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੈਧ (ਸਹੀ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਇਕੱਲ ਅਤੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕੌਮਨਜ਼ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ‘ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ’ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਪਿੰਕੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬੌਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਨਾਭੁੱਲਣਯੋਗ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ 42 ਸਾਲ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੁਰ-ਖੁਰ ਕੇ ਭੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਸੀ।

1973 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ।

ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਪਿੰਕੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਦੇ ਨਮਿੱਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਾਵਈ ਮਗਰੋਂ ਅਰੁਣਾ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਇਲੱਸਟਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਰ ਆਮ-ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੌਖ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਅਵਸਥਾ (ਬੁਢੇਪੇ) ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਨੋਟਰੀ) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿੱਲ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪਈ ’ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜੰਤਰਾਂ (ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ) ਸਹਾਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮੁਥਾਜੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5614)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)