“ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕੋਈ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ...”
(26 ਜੁਲਾਈ 2024)

ਸੱਤਾ ਦੀ ਔੜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ (ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ, ਪੋਤੇ) ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਰਤਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਆਹਰ ਪਾਹਰ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਤ੍ਹੇ ਧੋਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ, “ਨਾਵ੍ਹਿਣ ਚਲੈ ਤੀਰਥੀਂ, ਮਨ ਖੋਟੈ ਤਨਿ ਚੋਰ।” ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਮੰਦਵਾੜੇ’ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਦੇ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਨਾੜੀਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨਿਤਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। “ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਪ ਕੱਢਦਾ ਪੁੰਨ ਨਿਤਾਰਦਾ ਈ।” ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਢਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਓਹਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕੋਈ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਭੰਨੇ ਬਗੈਰ ਟਿਕ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਡੰਡਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। “ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤੁ ਬਜਾਵਤੇ, ਟੂਟਿ ਗਈਂ ਸਭ ਤਾਰ। ਜੰਤੁ ਬਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਚਲੇ ਬਜਾਵਨਹਾਰ।” ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਹੜ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਹੜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਔੜ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਝਮੇਲੇ ਦਾ ਆਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਖਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੋਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਖੇੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਾਈ ਪਿਰਤ ਹੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਗਰਾਫ ਸਭ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਯੋਗਤਾ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਪ੍ਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਹਾਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ’ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਚਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਕਰਨਯੋਗ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਸਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਰੁਮਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਹੌਸਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਾਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਚਲੋ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੱਜਲ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਟੌਹੜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੌਹੜੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਟੌਹੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਜਲ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5165)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.