“ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਦੇਸ਼ ...”
(16 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 325.

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਅਕਸਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।…

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਬਾ-ਲਬ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਕਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1991 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਦੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨਾਜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੌਣ ਅਹਿਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਦਾਰਦ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ ਸਨਾਤਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੀਏ। ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੀਏ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4894)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)