“ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ...”
(15 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 260.

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਬਲਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਅਖਿਰਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਤਕ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 29 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 128 ਘੰਟੇ ਹਗਾਮੇ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 580 ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ “ਵੀ ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ” ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 90ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੀਡਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਈ ਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਲੋਟੂ ਗਰਦਾਨਦੀ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4892)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)