“ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ...”
(5 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 290.
ਭਾਰਤ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਜੋ ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਜੋਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਲ-ਨਿਸਾ, ਆਇਤ ਨੰ: 49 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਸੀਸੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਸੀਸੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ:
ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੁਮੈਨ (ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜਾਂ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1955 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਸਭ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ (ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4, ਧਾਰਾ 44 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਸੀਸੀ ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੋ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗਾ।
1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4865)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (