“ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਖਣਿਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ...”
(30 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 415.
ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਲਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ - ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ।’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਗਈਆਂ। ਇੰਜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਤੱਥ ਬੋਲੇ ਕਿ 8251 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉੱਸਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੁਲਾਸੇ। ਚੰਦਰਾ ਚਲਨ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਠੱਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਜ਼ਾ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ।
ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਨੇ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਰਾਜਸੀ ਗਰੋਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਊ, ਡਰਾ ਲਊ। ਉਏ ਪਾਰਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਚਵਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਢਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਿਆਰਾਪਨ ਸਮਝਾਉਣ। ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਰਾ।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ (ਮਾਂ) ਨੇ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ, ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ, ਪਰ ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਹਾਂਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ - ਮਲੰਗ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਕੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਕੇ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ? ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਸਾੜਨ (ਸਤੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਦੁਰਭਾਗ ਹੰਢਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਸ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਲੀਡਰੀ ਵਾਲਾ ਭੁਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ, ਘਾਟੇ ਖਾਣੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾਏ, ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
... ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੂਫਾਨੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ - ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਬਿਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ। ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਭੱਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚਲਨ, ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਗ ਅਲਾਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝੋ ਖ਼ਤਮ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਧਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਖਣਿਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਖੀ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ ਹੱਥਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ। ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਲਈ ਜਿਊਣਯੋਗ ਪੈਂਨਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਾਬਲ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਕੁਆਡ’ (ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਢਾਣੀ) ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। 1948 ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਉਜਾੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਖਲੋਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਟੀ. ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਮਤਲਬੀ, ਚੁਸਤ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਆਊ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਆਇਆ ਸੀ 1971 ਵਿੱਚ? ਲੀਡਰੋ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਯੁਗ ਹੈ।
ਉਂਜ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ‘ਨੇੜ’ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ... ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਖੀਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ।’ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4848)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (