“ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ...”
(3 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 270.
ਜੰਮੂ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਨਕੋਟ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਢੇਰਾ ਕੀ ਗਲੀ ਤੇ ਬੁਫਲਿਆਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਧਤਿਆਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4.45 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੇ 5 ਮਈ 10 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਪੀਪਲਜ ਐਂਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰੰਟ (ਪੀ ਏ ਐੱਫ ਐਫ) ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਤਿਵਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੰਟਮੁਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੀਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੁਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੀਠ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪੀ ਆਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਬਣਾਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹਿਾਸਕ ਪਿੱਛੋਕੜ: 1947 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਕਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਿਕਲਪ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ: ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ: ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ। 20 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਪੁਰ, ਉੜੀ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧਾਵੜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ।
17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1951 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। 2. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਧਾਰਾ 370 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਪਲਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਯਾਦ ਲੋਨ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਨਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4593)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (