“ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ...”
(18 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 842.
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਆਂਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜ, ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸ (Organic) ਘਰੇਲ਼ੂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਬz[ਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਦੁਆਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MPS) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ (NSS) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (NABARD) ਦੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ (2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਨਿਸਬਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛੜਾਪਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਕਾਰਨ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ (ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੈਰਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (CRRID) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (18.48%) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗਾਂ (1) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ (2) ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕਾਰਕ (Pull Factor) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਰਥਾਤ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਦਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੰਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4487)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (