“ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ...”
(11 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 205.
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇਸਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੋਹ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ - ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਫਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਤਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ?
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4467)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (