“ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ...”
(1 ਸਤੰਬਰ 2023)
ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੰਚਾਂ ʼਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਨੈਰਿਕ (Generic) ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ʼਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ʼਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 30 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ʼਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਿਹਤ-ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸਿਮ, ਸਿਮ ਸਵੈਪਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਈ-ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2023 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ, ਅਦਲ-ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4189)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (