“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ...”
(31 ਅਗਸਤ 2023)
ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋ ਮੂੰਹੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਖੋਰਾ ਲਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ)।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ਕ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਡਰਲ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। (ਭਾਵ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ* ‘ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 1947’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 566 ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾੜਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਲਈ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 1949 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮਦਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 153 ਤੋਂ 161 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 245 ਤੋਂ 255 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 256 ਤੋਂ 263 ਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਮੁੱਦੇ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 47 ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾ 352-360 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਹਿਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਲਾਕਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਦਿਲ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਦੇ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
