TarlochanSBhatti7 “ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ...”
(11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023)

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1940 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 1960 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1973 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਰੈਲ 22, 1992 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਤਾਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ ਦੀ 2020 ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।