“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ...”
(9 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 501.

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖੇਤਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾਂ (Minimum Wage) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ (Minimum Wage) ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਧਨਾਡ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਮਲੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਵੇਤਨ (Living Wage) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ 1942 ਵਿੱਚ ‘Minimum Wage Act’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1948 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਛੁੱਟੀ, ਵਾਧੂ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਿਹਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਕੁ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ($14.54 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ), ਲਕਸਮਬਰਗ ($13.67), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ($13.18), ਮੋਨਾਕੋ ($11.88), ਆਇਰਲੈਂਡ ($11.54), ਫਰਾਂਸ ($11.46), ਯੂਕੇ (11.37), ਨੀਦਰਲੈਂਡ ($11.21), ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ($11.06) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ($10.68) ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ (Minimum Wage) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ (8 ਘੰਟੇ) ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਇਸ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 4kg ਦਾਲ, 1kg ਮੀਟ, 5kg ਪਿਆਜ਼, 5kg ਫ਼ਲ, 1kg ਸਬਜ਼ੀ, 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 10 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ (Housing benefit) ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ (Social Security) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਚੀਫ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 31/03/2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/4 (1) /2022-। S-11 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ (Skilled) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ (Unskilled) ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 382 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ 553 ਰੁਪਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੜਕਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ 443 ਰੁਪਏ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ 625 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ 734 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਟ (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਤ ਡੋਲ੍ਹਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅਲਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**

ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਿਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਕੁਝ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਮਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਮਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ?

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3618)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)