“ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ...”
(1 ਮਈ 2022)
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 1886 ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੱਦ ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣੀ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੀ. ਐੱਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ,
“ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਸੀ।”
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3538)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: