GurcharanPakhokalan7ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ...
(ਜੁਲਾਈ 6, 2016)

 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਰਮਾਂ ਸੇਤੀ’ ਹੈ।

ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪੀਸੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿਵਾਕੇ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦਾ ਗਲ਼ਘੋਟੂ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੂਦਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਲ ਮੱਝ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਟਾ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਦਖੋਰ ਧਨਾਡ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਚੋ ਲਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਅਧਾਰਤ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਲਿਮਟਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥. ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਰ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾ ਕੋਲ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਕਿੱਧਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

(343)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ

Pakhokalan, Barnala, Punjab, India.
Email: (gspkho@gmail.com)