“ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ....”
(ਮਈ 2, 2016)
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਮਗਿੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਪੇਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
(274)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)