“ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2020)
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੰਤਰਗਤ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ‘ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ’ ਭਾਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਚਲੋ! ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
(ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ) ਅਤੇ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ) ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2313)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)