“ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ...”
(12 ਅਗਸਤ 2026)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੇ ਵਧਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. - ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਛਵ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਵਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਾੜੂ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ - ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ (ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਟੀ. ਜੀ. ਮੋਹਨਦਾਸ (ਭਾਜਪਾ ਬੌਧਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) - ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਿਮਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਗੁਆਂਢ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.4 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਭਰਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦਮਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)