“ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ...”
(31 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ 5 ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 27 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 127 ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜੀ 5 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟ ਦੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਧੱੜਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਗੁਰੂਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

“ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ” ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਬਣਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੈਂਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਢਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ, ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ, ਸੂਏ, ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੋਂ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਵਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਗੰਠਨ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ “ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਰਾਇਣ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ “ਕੈਨੇਡਾ” ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਆਖਿਰਕਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਆਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਰਤਾਜ਼ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)