“ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ...”
(29 ਜਨਵਰੀ 2026)
ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਪਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੈਸਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਸੇ “ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂੰਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ (surplus value) ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਊਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਰੋਤ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਪਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ (Operational) ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 9% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 47.3% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਮੁਹਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਿਆਂ/ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 74,121 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਸੰਨ 2002) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ/ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੌਲਿਸੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰਬੇ-ਜਰਬੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਛਾਣ, ਮਨ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤੰਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ 16.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ‘ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਕ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੁੜ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ” ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਤਬਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ - ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ” (One Nation, One Property Registration Policy) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ/ਮਾਲੀਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ), ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਵਨਿਊ/ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੌਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਚ ਬਚਾਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* * * * *
ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
