“ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ...”
(27 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼

ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਕਸਰ ਖਣਿਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜੀਉ ਪੌਲੇਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਧਾਕੜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਘਸੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਉਪਰੰਤ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਰਾਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਾਦ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਘਾਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਵਾਮੇ ਨਕਰੂਮਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ (Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫੰਧਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ, ਸਕ੍ਰੈਪ, ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਜ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਡਲ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ (NGO) ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।

ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ, ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਉੱਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਉਧਾਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕਾਂਗੋ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਹਨ।

ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1823 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਸ ਮੋਨਰੋ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ (Monroe Doctrine) ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਨਰੋ ਡਾਕਟਰੇਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਡੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰੇਨ (Donroe Doctrine) ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਬਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1961 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ 1961 ਵਿੱਚ CIA ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਊਬਨ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਊਬਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ 1961 ਤੋਂ 63 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ CIA ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫ਼ਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਿਗਾਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਕਾਫੀ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੀਪ (diving shell), ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੂਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਯਤਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 1962 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1962 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਅਜੋਕੀ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਤੇਲ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਸੀਅਮ, ਲੈਂਥਨਮ, ਸੀਰੀਅਮ, ਯਟ੍ਰੀਅਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿੱਕਲ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ, ਤਾਂਬਾ, ਗੈਲੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੀਉਪੌਲਿਟਿਕਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਰਲੱਭ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰੁੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਕਲੀਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ G7 ਦੇ ਦੇਸ਼, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨਰਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)