“ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ...”
(3 ਮਈ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 322.

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਸੂਲ਼ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਰਮੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਬਨਾਮ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨੱਬੇ-ਪਚਾਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਠਵੰਜਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਨ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਜਾਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਸੀ, ‘ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇਗੀ?’ ਕੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਹੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ।

ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਨ-ਲਿਮਟਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੱਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਭਲਾ ਉਸਦੇ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨ-ਮੈਨ ਰੱਖਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋਚੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ?

ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।

*****