“ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ...”
(28 ਨਵੰਬਰ 2020)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੇਲ/ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ 30 ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਪੰਜ ਸੌ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਹੀ ਉਲਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ।’ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਰੋਹ, ਰੋਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਰਚੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਿਤਰੂ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ, ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ, ਆੜਤੀਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੂ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਗੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ, ‘ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਠਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੀਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੜਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣਾ ਸਿੇਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਠਮਾਰ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਏ ਖਲਕ ਨਗਾਰਾ ਏ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਕੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2435)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)