ShingaraSDhillon7“ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ...”
(16 ਦਸੰਬਰ 2019)

 

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਤਵਾ।

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 365 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ 2016 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ, ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਅਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਤਿੰਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪਏ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮੀ ਕੌਰਬਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 203 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2016 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, 7 ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰ ਅਮਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਪੋਸਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਨਤਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ ਢੰਗ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ, ਵਧ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫਰਾਡ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਕਸਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਬਰੈਕਸਿਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਖ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1848)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om) 

About the Author

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

Derby, England.
Phone: (44 - 78069 - 45964)
Email: (dhilon@ntworld.com)

More articles from this author