“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ...”
(23 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਫੌਜ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਜਰਦਾ, ਗੁਟਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਆਦੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਰਾਂਡ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰਿੰਜ-ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਐੱਚ ਆਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋ ਤਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਪੋਸਤ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਸਾਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਪੰਨਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਵਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਕੱਲਾਪਨ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹੀ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਹਿਤ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜਾ ਹੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਹੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੇਵਾਂ ਹੱਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਬੰਜਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ; ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗਿਉਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ; ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ; ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)